सध्या सर्वत्र एकच वादळ उठलेलं दिसतंय. सर्वत्र चर्चा, बॅनर, सोशल साईट वगैरे ठिकाणी अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा (atrocity act) रद्द करा आणि मराठा समाजाचा मूकमोर्चा असा तो विषय. नेमकं हा विषय काय आहे आणि काय चालू आहे? असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. कित्येक जण तर कुठलाही विचार न करता फक्त आपला पाठिंबा देत आहेत. कुणी जातीमुळे तर कुणी काही चांगलं असेल तर कुणी इतर करत आहेत म्हणून आपण सुद्धा अनुकरण करतोय याची सुद्धा कल्पना नाही. असो, नेमकं अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा आहे हे जाणून घेऊया.

हा कायदा विश्वनाथ प्रताप सिंहांच्या कारकिर्दीत निर्माण झाला. दलितांना आणि आदिवासींना यामुळे सरंक्षण मिळाले आहे. असे असले तरी या कायद्याची बाजू पकडून या ‘अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’चा वापर करून खोट्या केसेस फाईल केल्या जातात, असे म्हणणारे सुद्धा चुकीचे नाहीत. अशा केसेस होत असतील किंवा झाल्यासुद्धा असतील. प्रत्येक गोष्टीला चांगले आणि वाईट अशा दोन बाजू असतात. कुठलीही गोष्ट चांगल्यासाठी निर्माण होत असते परंतु त्याचाच चुकीचा वापर केला तर त्याच्या चांगला हेतू नष्ट होतो. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये जे काही कायदे निर्माण करण्यात आले, त्यात दलितांना आणि आदिवासींना एका कायद्याचे संरक्षण देण्यात आले तो कायदा म्हणजे ‘अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’. या कायद्याला अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 असे संबोधण्यात येते. फक्त जातीवाचक बोलले तर ‘अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट'(atrocity act) लागतो असे नाही तर या कायद्या अंतर्गत कुठली कलम लागू होतात ते बघूया.

अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तीला –योग्य वा अयोग्य पदार्थ खाण्या-पिण्याची सक्ती केल्यास कलम 3(1)1, इजा/अपमान करणे व त्रास दिल्यास कलम 3(1)2, नग्न धिंड काढणे, मानवी अप्रतिष्ठा केल्यास कलम 3(1)3, जमीनीचा गैर प्रकारे ताबा घेणे कलम 3(1)4 नुसार, मालकीच्या जमिन, जागा पाणी, वापरात अडथळा निर्माण केल्यास कलम 3(1)5, बिगारीची कामे करण्यास जोर जबरदस्ती केल्यास कलम 3(1)6, मतदान करण्यास भाग पाडणे वा धाक दाखवल्यास कलम 3(1)7, खोटी केस, खोटी फौजदारी केल्यास कलम 3(1)8, लोक सेवकास खोटी माहिती पुरवल्यास कलम 3(1)9, सार्वजनिक ठिकाणी अपमान केल्यास कलम 3(1)10, महिलेचा विनयभंग केल्यास कलम 3(1)11, महिलेचा लैंगिक छळ केल्यास कलम 3(1)12, पिण्याचे पाणी दुषित करणे वा घाण केल्यास कलम 3(1)13, सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारल्यास कलम 3(1)14, घर, गांव सोडण्यास भाग पडल्यास कलम 3(1)15, खोटी साक्ष व पुरावा दिल्यास कलम 3(2)1,2, नुकसान करणे हेतू आग लावल्यास कलम 3(2)3, प्रार्थना स्थळ अथवा निवाऱ्यास आग लावल्यास कलम 3(2)4, कलम 3(2)5: IPC नुसार 10 वर्ष दंडाची खोटी केस करणे, पुरावा नाहिसा केल्यास कलम 3(2)6, लोकसेवकाने कोणताही अपराध केल्यास कलम 3(2)7 अशी तरतूद या कायद्या अंतर्गत करण्यात आली आहे. एवढया प्रकारे अनुसूचित जाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा लावता येतो. भारतीय दंडविधान (IPC) नुसार कोणत्याही गुन्ह्यास 10 वर्षे शिक्षा आहे. परंतु अनुसूचीत जाती-जमातींच्या व्यक्तींच्या संबंधित कायदा असेल तर जन्मठेप होऊ शकते.

तर अशी आहे ‘अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’ नुसार होणारी शिक्षा. कोपर्डी प्रकरणामुळे दोन गटांत असलेला वाद हा सध्या गाजतोय आणि त्या अनुषंगाने ‘अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’ हा विषय सध्या चर्चेचा बनला आहे. तर असा आहे हा ‘अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’(atrocity act)!