जळगाव (MH28.in Buldana News): जळगाव जिल्ह्याच्या दळणवळण व्यवस्थेत ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या पाचोरा ते जामनेर (पीजे) नॅरोगेज रेल्वेचा प्रवास अत्यंत रंजक आणि प्रशासकीय गुंतागुंतीचा राहिला आहे. विशेष म्हणजे, ब्रिटिश राजवट संपून भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही या रेल्वेसंदर्भातील ब्रिटिशकालीन करार तब्बल ६९ वर्षे म्हणजेच २०१६ पर्यंत कायम होता. या करारामुळे केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपास मर्यादा आल्याने अनेक दशके या मार्गाचा विकास रखडला होता. मात्र, २०१६ मध्ये हा करार संपुष्टात आल्यानंतर आता या मार्गाच्या ब्रॉडगेज रूपांतरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ब्रिटिशकालीन कराराची अट आणि विकासातील अडथळे
ब्रिटिश काळात सुरू झालेली ही रेल्वे भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही जुन्याच कराराच्या चौकटीत चालत राहिली. ब्रिटिशांसोबत झालेल्या करारामुळे पाचोरा ते जामनेर रेल्वेच्या व्यवस्थापन आणि कारभारात केंद्र सरकारला थेट हस्तक्षेप करणे शक्य होत नव्हते. देशभरात भारतीय रेल्वेचे जाळे विस्तारत असताना आणि नॅरोगेज मार्गांचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर होत असताना, या मार्गावरील कराराच्या अटींमुळे विकासाचे निर्णय घेणे प्रशासकीय चौकटीत अडकून पडले होते. त्यामुळे आधुनिक सुविधांचा अभाव, कमी वेग आणि संपर्कातील मर्यादांमुळे परिसरातील प्रवासी आणि व्यापाऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
२०१६ मध्ये करार संपला अन् ब्रॉडगेजचा मार्ग मोकळा
सन २०१६ मध्ये ब्रिटिशकालीन कराराची मुदत संपुष्टात आली आणि पाचोरा-जामनेर रेल्वेच्या विकासाकडील सर्व कायदेशीर व प्रशासकीय बंधने दूर झाली. त्यानंतर जुन्या नॅरोगेज मार्गाचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर करून हा मार्ग पुढे बोदवडपर्यंत विस्तारित करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेण्यात आली. पाचोरा-जामनेर-बोदवड हा सुमारे ८४ किलोमीटर लांबीचा हा रेल्वे प्रकल्प उत्तर महाराष्ट्राच्या दळणवळण व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या प्रकल्पामुळे उत्तर महाराष्ट्राची मध्य रेल्वेच्या मुख्य जाळ्याशी जोडणी अधिक प्रभावी होईल.
हे पण वाचा : खामगाव जालना रेल्वे मार्ग प्रकल्पाला वेग; भूमी अधिग्रहणाची अधिसूचना प्रसिद्ध
९५५ कोटींचा निधी मंजूर; प्रकल्पाचे काम गतीने सुरू
केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री गतीशक्ती योजने’अंतर्गत या प्रकल्पासाठी सुमारे ९५५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये सुमारे ५६८ कोटी रुपयांचे कंत्राट अशोका बिल्डकॉन कंपनीला देण्यात आले असून, आगामी ३० महिन्यांत हे काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आल्यामुळे प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. या प्रकल्पामुळे प्रवासी वाहतुकीसह शेतीमाल, व्यापारी वस्तू आणि औद्योगिक उत्पादनांच्या वाहतुकीला मोठी चालना मिळणार असून उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे.
