विवाहबाह्य संबंधांना कायदेशीर आळा घालण्यासाठी मेहकरच्या तरुणाचा लढा; केंद्र सरकारकडून निवेदन भारतीय विधी आयोगाकडे वर्ग

मेहकर /(MH28.in Buldana News): बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर येथील रहिवासी असलेले आशिष राजू दुतोंडे यांनी विवाहबाह्य संबंधांना (Marital Infidelity) प्रतिबंध करण्यासाठी आणि विवाह संस्थेचे कायदेशीर संरक्षण करण्यासाठी एक महत्त्वाचे निवेदन केंद्र सरकारकडे सादर केले होते. या निवेदनाची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारच्या विधी व न्याय मंत्रालयाने हे प्रकरण पुढील तपासणीसाठी भारतीय विधी आयोगाकडे (Law Commission of India) वर्ग केले आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI) प्राप्त झालेल्या अधिकृत कागदपत्रांतून ही अत्यंत महत्त्वाची प्रशासकीय माहिती समोर आली आहे.

आशिष दुतोंडे यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले होते की, सध्याच्या भारतीय कायद्यांमध्ये विवाहबाह्य संबंधांविरोधात स्पष्ट आणि कठोर कायदेशीर तरतुदींचा अभाव आहे. जोडीदाराकडून होणाऱ्या फसवणुकीमुळे व्यक्तीला अत्यंत गंभीर मानसिक धक्का बसतो, ज्याला वैद्यकीय भाषेत ‘पोस्ट-इनफिडेलिटी स्ट्रेस डिसऑर्डर’ (Post-Infidelity Stress Disorder) म्हणजेच विवाहबाह्य फसवणुकीचा मानसिक ताण म्हटले जाते. या तीव्र मानसिक आघातामुळे नैराश्य येऊन आत्महत्या करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असून यामुळे सामाजिक स्वास्थ्य धोक्यात येत आहे. ही बाब भारतीय संविधानाच्या कलम २१, ३८ आणि ३९(f) मधील तरतुदींच्या विरोधात असल्याचे नमूद करत त्यांनी विवाहसंस्थेचे रक्षण करण्यासाठी तातडीने वैधानिक सुधारणा करण्याची मागणी केली होती.

या निवेदनावर केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांमध्ये सविस्तर प्रशासकीय हालचाली झाल्या. सुरुवातीला विधी विभागाच्या १५ जुलै २०२६ रोजीच्या ज्ञापनाद्वारे हे निवेदन केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी गृह मंत्रालयाच्या न्यायिक विभागाने स्पष्ट केले की विवाह आणि वैयक्तिक कायदे हे विषय थेट विधी व न्याय मंत्रालयाच्या (Legislative Department) विधायी विभागाच्या अखत्यारीत येतात. या नियमानुसार गृह मंत्रालयाने हे प्रकरण पुन्हा विधी विभागाकडे वर्ग केले.

हे सुद्धा वाचा : नांदुरा-मोताळा मार्गावर भरधाव कारची बैलगाडीला भीषण धडक; ७० वर्षीय शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू, दोन्ही बैल गंभीर जखमी

अखेर, १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी केंद्र सरकारच्या विधी व न्याय मंत्रालयाच्या विधी विभागाने आशिष दुतोंडे यांचे हे निवेदन ‘समान नागरी संहिते’सोबत (Uniform Civil Code) तपासणी करण्यासाठी भारतीय विधी आयोगाकडे (Law Commission of India) अधिकृतरीत्या सुपूर्द केले. आशिष दुतोंडे यांनी ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI) यावर झालेल्या कार्यवाहीची माहिती मागितली होती. त्यावर ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी विधी विभागाचे केंद्रीय जनमाहिती अधिकारी (CPIO) गगन पटेल यांनी अधिकृत पत्र व फाइल नोटिंगच्या प्रती सुपूर्द करून या संपूर्ण प्रक्रियेची पुष्टी केली आहे. मेहकरमधील एका सुशिक्षित तरुणाने केलेल्या या कायदेशीर पाठपुराव्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर विवाहबाह्य संबंधांच्या कायद्याबाबत नव्या चर्चांना उधाण आले आहे.

पाचोरा-जामनेर रेल्वेचा ब्रॉडगेज रूपांतरणाचा मार्ग झाला मोकळा;बोदवडपर्यंत विस्तारित करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना