Tag: GST

1) प्रतिक्षा यादी (वेटिंग लिस्ट) बंद होईल. रेल्वेच्या वतीने चालवलेल्या विशिष्ट रेल्वे मध्ये (प्रवासी) ग्राहकांना कन्फर्म तिकीट सुविधा उपलब्ध होईल.

2) 1 जुलै पासून तात्काळ तिकीट रद्द करण्यासाठी रक्कम ५० टक्के परत करण्यात येईल.

3) 1 जुलै पासून तात्काळ तिकीटचे नियम बदलले आहे. सकाळी १० ते ११ वाजे पर्यंत एसी कोच चे तिकीट बुकिंग केल्या जाईल. ११ ते १२ वाजे पर्यंत स्लीपर कोच ची बुकिंग केल्या जाईल.

4) 1 जुलै पासून राजधानी आणि शताब्दी गाड्यांमध्ये कागद विरहित तिकीटची सुविधा. मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे राजधानी आणि शताब्दी गाड्यांमध्ये कागद तिकीट नाही तर आपल्या मोबाइल वर तिकीट पाठविले जाईल.

5) लवकरच रेल्वे मध्ये विविध भाषा मध्ये तिकीट मिळण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. आता पर्यंत इंग्रजी व हिंदी या २ भाषे मध्येच ही सुविधा उपलब्ध आहे परंतु नवीन वेबसाईट मध्ये विविध भाषेचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

6) नेहमी तिकीटासाठी वाद व भांडणे होतात त्यामुळे, १ जुलै पासून राजधानी आणि शताब्दी गाड्यांमध्ये डब्यांची संख्या वाढवल्या जाईल.

7) पर्यायी रेल्वे समायोजन प्रणाली सुविधा रेल्वेत सुरू होणार. तिकिटावर सवलत पाहिजे तर आधार अनिवार्य करण्यात आले आहे.

8) 1 जुलै पासून, राजधानी, शताब्दी, दुरांतो आणि मेल-एक्सप्रेस गाड्यांच्या शैलीवर रेल्वे सेवा चालवण्यात येणार आहे.

9) 1 जुलै पासून पूर्णपणे रेल्वे प्रीमियम गाड्या बंद होणार आहे.

10) 1 जुलै पासून, ट्रेनच्या तिकीट परताव्यात ५० टक्के प्रवासभाडे परत मिळेल. रेल्वे च्या एसी-२ वर १०० रुपए, एसी-३ वर ९० रुपए, स्लीपर वर ६० रुपए प्रति प्रवासी कापल्या जाईल.

अनेक दिवसांपासून जीएसटी बद्दल चर्चा होताना दिसून येत आहे. हे जीएसटी काय आहे ते जाणून घेऊया. ‘उत्पादन आणि सेवा कर’ म्हणजेच जीएसटी. जीएसटी ही स्वातंत्र्यानंतरची अप्रत्यक्ष करात करण्यात येणारी सर्वात मोठी सुधारणा आहे. सध्या असलेली जटिल कर प्रणाली बदलून नवीन सोप्या प्रकारची करप्रणाली वापरात आणणे, हा या कायद्याचा प्रमुख उद्देश आहे. या कायद्यामुळे केंद्र स्तरावर तसेच राज्य स्तरावर समान कर आकारला जाईल. जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या करप्रणालीमुळे करचुकव्यांना चाप बसणार असून राज्य सरकार तसेच सर्वसामान्यांना यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही. या करप्रणालीमुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द होणार आहेत. ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यसरकारला यातील समान वाटा मिळणार आहे.

सध्या देशात दोन प्रकारचे कर आहेत. एक प्रत्यक्ष कर व दुसरा अप्रत्यक्ष कर. प्रत्यक्ष कर म्हणजे ज्यांची वसुली थेट करदात्यांकडून होते. उदा, प्राप्तीकर किंवा कंपनी कर तर अप्रत्यक्ष कर म्हणजे ज्यांची वसुली ग्राहकांच्या खिशातून अप्रत्यक्षपणे केली जाते. उदा, आयात कर, उत्पादन शुल्क, विक्री कर, सेवा कर, जकात किंवा एलबीटी. जीएसटी हे अप्रत्यक्ष करांच्या रचनेतील सुधारणांचे लक्षणीय पाऊल मानले जात आहे. सर्व प्रकारच्या करांऐवजी एकच सर्वकष कर लागू करण्याचा उद्देश जीएसटी मागे आहे.

१ जुलै पासून सुरु होणाऱ्या जीएसटी कायद्यामुळे सारे कर नष्ट करून फक्त देशभरात एक जीएसटी आकारला जाईल. हा जीएसटी उत्पादन/माल व सेवा या दोन्हींवर समान आकारला जाणार आहे. जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी (CGST), स्टेट जीएसटी (SGST) आणि इन्टर स्टेट जीएसटी (ISGST) अशा तीन भागांत विभागलेला असेल. जीएसटी तीन भागांत विभागलेला असला तरी करदाता मात्र एकाच ठिकाणी कर भरेल व त्यानंतर तो डिजिटल सिस्टमद्वारा वेगवेगळ्या स्तरांवर पोहोचवला जाईल.

जीएसटीेचे फायदे :

* जीएसटी लागू झाल्यानंतर सेल्स टॕक्स, सर्विस टॕक्स, एक्साइज ड्यूटी हे सर्व टॕक्स बंद होतील

* जीएसटी हा एकच टॕक्स, सर्व भारतात राहील

* जीएसटी लागू झाल्या नंतर भारताचा जीडी पी २ % ने वाढेल.

* जीएसटी लागू झाल्यानंतर याचा सर्वात जास्त फायदा सामान्य नागरिकांना होणार आहे.

* जीएसटी लागू झाल्यानंतर देशभरात सर्व वस्तूंचे दर समान राहातील. त्याचा ग्राहकांना फायदा होईल. नागरिकांना स्वस्त माल खरेदी करता येईल. विशेष म्हणजे एका ठराविक राज्यावर अवलंबून राहाण्याची गरज भासणार नाही.

* सध्या एखादी वस्तू खरेदी करताना ग्राहकाला ३० ते ३५ टक्के रक्कम कराच्या रूपात द्यावी लागते. मात्र जीएसटी लागू झाल्यानंतर ती रक्कम २० ते २५ टक्क्यांवर येण्याची शक्यता आहे.

* जीएसटी लागू झाल्यास देशांतर्गत उत्पादन वाढीस चालना मिळेल व महसुलातही वाढ होईल.

* जीएसटी लागू झाल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकार यांना वस्तू व सेवांवर कर लावण्याचे समांतर अधिकार राहतील.

* जीएसटी लागू झाल्यानंतर उत्पादक कंपन्यांना फायदा होणार आहे. खर्च कमी होऊन मोठी बचत होणार आहे. त्याचप्रमाणे वस्तू एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सहज पाठवता येणार आहे. यामुळे देशांतर्गत एकसंघ बाजारपेठ तयार होईल. कंपन्यांना देखील वेगवेगळे कर भरावे लागणार नाहीत. परिणामी उत्पादन वस्तू स्वस्त होतील. त्याचा ग्राहकांना फायदा होईल.

* जीएसटीचा छोट्या उद्योगांना देखील फायदा होणार आहे. सध्या व्हॅट प्रणालीमध्ये ज्या उद्योजकांची वार्षिक उलाढाल १० लाखांहून अधिकआहे त्या उद्योजकांना करदायित्व येते. जीएसटीमध्ये सदर उलाढालीची मर्यादा २५ लाखांपर्यंत वाढण्याची सरकारने तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे छोट्या उद्योजकांना त्याचा फायदा होईल.

जीएसटीमुळे संपुष्टात येणारे राज्यस्तरीय कर :
State VAT
Central Sales Tax
Luxury Tax
Entry Tax (Other than those in lieu of Octroi)
Entertainment Tax (Not levied by the local bodies)
Taxes on advertisements
Taxes on lotteries, betting and gambling
State cases and surcharges in so far as they relate to supply of goods or services.

जीएसटीमुळे संपुष्टात येणारे केंद्रस्तरीय कर :
Central Excise Duty Duties of Excise (Medicinal and Toilet Preparations)
Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance)
Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Products)
Additional Duties of Customs ( Commonly known as CVD)
Special Additional Duty of Customs (SAD)
Service Tax
Ceases and Surcharges